आरबीआई मौद्रिक नीति समिति पर एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ की टिप्पणी

देहरादून। जैसा कि अपेक्षित था, आरबीआई ने अपनी नीति दर और रुख को अपरिवर्तित रखा। हालाँकि, एमपीसी के निर्णय में पिछली नीति में देखी गई असहमति के बजाय दो असहमति देखी गई। नीति का एक सकारात्मक पहलू यह था कि वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान में 7 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति पूर्वानुमान अपरिवर्तित रहे।
आरबीआई दरों पर आगे बढ़ने से पहले मानसून के प्रदर्शन, खाद्य मुद्रास्फीति और नई राजकोषीय रणनीति जैसे घरेलू विकास का आकलन करने के लिए प्रतीक्षा और निगरानी मोड में है। हम 2024 की चौथी तिमाही में दरों में कटौती की संभावना देखते हैं।
गवर्नरों के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि मौद्रिक नीति निर्णय मुख्य रूप से घरेलू विचारों से प्रेरित होते हैं, हमें लगता है कि दरों में कटौती की कोई भी कार्रवाई वित्तीय बाजार की अस्थिरता को सीमित करने के लिए फेड के दर कटौती चक्र के समय के साथ संरेखित हो सकती है।
नियामक मोर्चे पर, थोक जमा सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करना, आरबीआई की इस मंशा का संकेत है कि वह बैंकों को ऋण वृद्धि के लिए अधिक खुदरा जमा जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।